हाम्रो बारे

वन विभागको स्थापना वि.सं. २००८ सालमा भएको थियो । वि.सं. २०१२ सालसम्म वन विभागमा भारतीय वन सेवाका वन विशेषज्ञहरू झिकाइने प्रचलन थियो । २ सर्कल, ११ वन डिभिजन र ४४ रेञ्ज कार्यालयबाट सुरु भएको वनको संगठन ६ दशक अवधिमा धेरै पटक पदहरूको नाम परिवर्तन तथा संरचना पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ । वि.सं. २०३३ सालको राष्ट्रिय वन योजना लागु भए पछि पुनः वन विभागको संठन परिवर्तन भयो । वि.सं. २०४० सालमा विकेन्द्रीकरणको भावना अनुरुप ५ वटा क्षेत्रीय निर्देशनालय र आ.व. २०४३ / ४४ मा देशका ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयहरू स्थापना गरिए ।

वि.सं. २०५० सालमा वन विभागको संगठनमा हेरफेर भई मुस्ताङ्ग बाहेक ७४ जिल्लाहरूमा जिल्ला वन कार्यालय, ९२ इलाका वन कार्यालय एवं ६९८ रेञ्जपोष्टहरू रहने गरी वन विभागको संगठन क्रियाशील रहँदै आएकोमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयद्वारा गठित " वन क्षेत्रको लोकतान्त्रीकरण, सुशासन एवं दिगो विकास कार्यदल” को प्रतिवेदन, व्यवस्थापिका-संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिबाट प्राप्त विभिन्न विषयहरूमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई दिइएको निर्देशन, प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको निर्देशनमा गठित उच्चस्तरीय आयोग, २०६७ ले समेत यस संगठनमा विद्यमान समस्या तथा कमजोरीहरूको सुधारका लागि वन प्रशासनको सांगठनिक तथा व्यवस्थापकीय पुनर्संरचनाको सिफारिस - गरेको थियो सोही अनुरुप आ.व. २०७०/०७१ बाट लागु हुने गरी वन विभागको केन्द्रीय संगठन तथा मातहतका जिल्ला वन कार्यालयहरूको संगठनमा पुनः एकपटक फेरवदल भएको थियो ।

मिति २०७५ चैत्र ३१ सम्म वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय निकायको रूपमा वन सेवा रा.प.प्रथम श्रेणीको महानिर्देशकको नेतृत्वमा चारजना उप-महानिर्देशकहरू रहने गरी विभिन्न चारवटा महाशाखा र सो अन्तर्गत २० वटा शाखा सहितको सांगठनिक स्वरुप निर्माण भएको थियो । यसैगरी महानिर्देशक अन्तर्गत- ४ वटा शाखाहरू रहेका थिए । वन विभागको केन्द्रीय संगठन तथा मातहतका जिल्ला वन कार्यालयहरूको संगठन स्वीकृत हुँदा नेपालका तत्कालका ७५ जिल्ला मध्ये मुस्ताङ्ग जिल्ला बाहेक अन्य ७४ जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयहरू रहेका थिए । कैलाली, दाङ र उदयपुर जिल्ला वन कार्यालयहरूमा रा.प. प्रथम श्रेणीको जिल्ला वन अधिकृत रहने र अन्य ७१ जिल्ला वन कार्यालयहरूमा रा.प.द्वि. श्रेणीको जिल्ला वन अधिकृत पदको दरवन्दी रहने व्यवस्था छ । यसरी समग्रमा ७४ जिल्ला वन कार्यालयहरू, ९२ वटा सेक्टर वन कार्यालयहरू र ६९६ वटा ईलाका वन कार्यालयहरू रहेका थिए ।

देशमा वर्षेनी बढ्दै गइरहेको भू-क्षयलाई सक्दो हदसम्म रोकी प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले २०३१ साल श्रावण २४ गते वन मन्त्रालय अन्तर्गत भू तथा जल संरक्षण विभागको स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०३७ सालमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यशैली अपनाई भू-संरक्षण प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्ने उद्देश्यले यस विभागको नामाकरण भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग गरिएको थियो । भू-संरक्षण कार्यलाई वि. सं. २०३८ सालमा राष्ट्रिय महत्व दिईएको कुरा स्पष्ट हुने किसिमले वन मन्त्रालयको नाम समेत परिवर्तन गरी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय नामाकरण गरियो । वि.स. २०५० सालमा भू तथा